नई दिल्ली : कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के तहत 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिससे पूरे देश के 40 लाख लाभार्थी पूर्व-मुकदमेबाजी (प्री-लिटिगेशन) सलाह से सशक्त हुए हैं। अब इसे और सरल बनाने के लिए कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। अब प्रत्येक नागरिक डिजिटल माध्यम से घर बैठे कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है।
यह भी पढ़ें : मध्य रेलवे से सबसे कम बोली लगाने वाले के रूप में उभरने के बाद आरवीएनएल के शेयरों में फिर से उछाल आ सकता हैटेली-लॉ पूर्व-मुकदमेबाजी चरण में कानूनी सलाह और परामर्श प्राप्त करने के लिए वंचित तक पहुंचने का यह एक ई-इंटरफ़ेस तंत्र है। यह पंचायत स्तर पर स्थित सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) में उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/टेलीफोनिक सुविधाओं के माध्यम से पैनल अधिवक्ताओं के साथ कानूनी सहायता चाहने वाले जरूरतमंदों और वंचितों को परस्पर जोड़ता है।
यह भी पढ़ें : टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को भारत के सर्वश्रेष्ठ जलविद्युत परियोजना उद्यम का पुरस्कार मिलावर्ष 2017 में शुरू की गई टेली-लॉ सेवा टेली-लॉ मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड और 10एस पर उपलब्ध) के माध्यम से अब सीधे प्रयुक्त की जा सकती है।
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