सरकारी रियल एस्टेट विकास कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने अपनी विकास रणनीति को और तेज करते हुए ₹25000 करोड़ के राजस्व लक्ष्य को एक वर्ष पहले यानी FY29 तक प्राप्त करने का निर्णय लिया है। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर केपी महादेवास्वामी ने बताया कि दिल्ली में सफल पुनर्विकास मॉडल को अब अन्य राज्यों में भी लागू करने की योजना है।
दिल्ली मॉडल: राष्ट्रीय विस्तार की नींव
दिल्ली में एनबीसीसी ने नौरोजी नगर और सरोजिनी नगर डाउनटाउन स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर प्रोजेक्ट में 3.2 मिलियन वर्ग फुट वाणिज्यिक क्षेत्र की बिक्री कर ₹14800 करोड़ की पूंजी जुटाई थी। इस पूंजी का उपयोग सात सरकारी कॉलोनियों के पुनर्विकास में किया गया, जिससे सरकार को सीधे बजट से कोई खर्च नहीं करना पड़ा।
अन्य राज्यों से मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया
एनबीसीसी वर्तमान में गोवा, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और केरल की राज्य सरकारों से बातचीत कर रहा है ताकि वहां भी यही बजट-न्यूट्रल मॉडल लागू किया जा सके। गोवा सरकार ने पहले ही ₹10000 करोड़ के पुनर्विकास प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति दे दी है, जो चरणबद्ध तरीके से पूरे किए जाएंगे।
मजबूत ऑर्डर बुक और तेजी से बढ़ती आय
वर्तमान में एनबीसीसी की ऑर्डर बुक ₹60000 करोड़ से ₹70000 करोड़ के बीच है। FY23 में कंपनी का राजस्व ₹8900 करोड़ था, जो FY24 में बढ़कर ₹10666 करोड़ हुआ और FY25 में इसे ₹12000 करोड़ तक पहुंचाने का अनुमान है।
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सीपीडब्ल्यूडी प्रोजेक्ट्स को भी दे रहा पूंजी सहयोग
दिल्ली की सात कॉलोनियों में से नौरोजी नगर, नेताजी नगर और सरोजिनी नगर के प्रोजेक्ट्स एनबीसीसी को सौंपे गए हैं, जबकि शेष चार कॉलोनियां – कस्तूरबा नगर, त्यागराज नगर, श्रीनिवासपुरी और मोहम्मदपुर – सीपीडब्ल्यूडी को सौंपी गई हैं। एनबीसीसी अपने प्रोजेक्ट्स से वाणिज्यिक स्पेस बेचकर इन सीपीडब्ल्यूडी प्रोजेक्ट्स के लिए भी पूंजी जुटा रहा है।
भविष्य की दिशा
एनबीसीसी का आत्मनिर्भर और पुनर्विकास पर आधारित दृष्टिकोण उसे भारत के शहरी बुनियादी ढांचे के विकास में एक केंद्रीय भूमिका निभाने की ओर ले जा रहा है। राज्य सरकारों के साथ बढ़ते सहयोग और स्पष्ट विकास योजना के साथ कंपनी FY29 तक ₹25000 करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रही है।
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