सरकार ने संसद की संयुक्त समिति की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, जो एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव वाले दो विधेयकों की जांच करेगी। इस समिति के सदस्यों की संख्या 31 से बढ़ाकर 39 की गई है, जिससे अधिक दलों को प्रतिनिधित्व मिलेगा।
सरकार द्वारा प्रस्तावित लोकसभा सांसदों की सूची में अब शिवसेना (यूबीटी), सीपीआई (एम) और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के एक-एक सदस्य के अलावा भाजपा के दो और समाजवादी पार्टी के एक और सदस्य शामिल हैं।
यह भी पढ़ें : मध्य रेलवे से सबसे कम बोली लगाने वाले के रूप में उभरने के बाद आरवीएनएल के शेयरों में फिर से उछाल आ सकता हैशुक्रवार को सदन की कार्यवाही की सूची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा दोनों विधेयकों को एक संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव शामिल है, जिसमें लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 सदस्य शामिल हैं।
समिति में शामिल होने के लिए प्रस्तावित नए लोकसभा सांसदों में भाजपा के बैजयंत पांडा और संजय जायसवाल, सपा के छोटेलाल, शिवसेना (यूबीटी) के अनिल देसाई, लोजपा की शांभवी और माकपा के के राधाकृष्णन शामिल हैं।
समिति दो "एक राष्ट्र एक चुनाव" (ओएनओई) विधेयकों की जांच करेगी, जिसमें संविधान संशोधन विधेयक भी शामिल है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पी पी चौधरी के अलावा भाजपा से भर्तृहरि महताब और कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा भी समिति के लिए प्रस्तावित लोकसभा सदस्यों में शामिल हैं।
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