एभारत में बीएसएनएल उपभोक्ताओं की स्थिति को लेकर बुधवार को संसद में शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत और भाजपा के संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच गरमागरम बहस हुई। महाराष्ट्र से कांग्रेस सांसद प्रतिभा धनोरकर द्वारा बीएसएनएल की मौजूदा स्थिति के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सिंधिया ने मराठी में कहा, "मैं माननीय सांसद से पूछना चाहता हूं कि जब उनकी सरकार थी, तब भारत में बीएसएनएल की क्या स्थिति थी? 2019 में, पीएम मोदी के शासन के दौरान, हमने बीएसएनएल को 3,35,000 करोड़ रुपये दिए। 9,000 करोड़ रुपये का घाटा उठाने वाला पीएसयू अब 2,000 करोड़ रुपये का मुनाफा कमा रहा है।
बीएसएनएल ग्राहकों के बारे में उन्होंने कहा, "अप्रैल से नवंबर 2024 तक बीएसएनएल के पास अब 90.7 लाख ग्राहक हैं, जो पहले 8.80 लाख थे।" सिंधिया ने बीएसएनएल के 4जी नेटवर्क पर अपडेट देते हुए कहा कि यह अगले साल मई तक पूरा हो सकता है। "हमने 4जी नेटवर्क के लिए 2,500 बीटीएस उपलब्ध कराए हैं। जुलाई 2024 में संसद के मानसून सत्र में, संचार मंत्रालय ने बताया कि बीएसएनएल की 4जी सेवाओं को शुरू होने में एक और साल लग सकता है।
अब नेटवर्क के मई 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है," सिंधिया ने बताया। उन्होंने कहा, "अभी तक, बीएसएनएल ने केवल 1,000 साइटों को सक्रिय किया है, जबकि देश भर में 100,000 साइटों का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है।" बहस तब शुरू हुई जब सावंत ने एनडीए के सांसदों को दूरसंचार प्रदाताओं की उनकी पसंद के बारे में चुनौती दी। सावंत ने कहा, "एमटीएनएल दशकों से मुंबई-दिल्ली की सेवा कर रहा है, लेकिन मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि 2014 से कितने सांसद बीएसएनएल कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं? यहां हर किसी के पास जियो है।" उन्होंने कहा कि "सांसद केवल बीएसएनएल सिम कार्ड का उपयोग करते हैं क्योंकि यह मुफ़्त है।"
यह भी पढ़ें : IRFC ने 7.15% ब्याज दर पर 10 साल की बांड्स के जरिए 2,840 करोड़ रुपये जुटाएलोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, "इसको चुनौती मत दीजिए, संसदीय कार्यालयों में हम केवल बीएसएनएल और एमटीएनएल सेवाओं का ही उपयोग करते हैं।" सिंधिया ने कार्यबल का भी उल्लेख करते हुए कहा, "वर्तमान में बीएसएनएल में 55,000 कर्मचारी हैं और हम उनके लिए जिम्मेदार हैं।" बीएसएनएल के लिए सरकार का पुनरुद्धार पैकेज 2019 पैकेज से भी आगे है। 2022 में प्रतिस्पर्धी भारतीय दूरसंचार बाजार में बीएसएनएल की स्थिति को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने अतिरिक्त 1.64 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी।
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