भारत ने चीन द्वारा होटन प्रीफेक्चर में दो नए काउंटियों की स्थापना को लेकर कड़ा विरोध जताया है, जिनमें से कुछ हिस्से लद्दाख में आते हैं। विदेश राज्य मंत्री किर्ति वर्धन सिंह ने लोकसभा में कहा कि भारत ने इस अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है और इसे लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है।
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सरकार ने चीन की इन प्रशासनिक गतिविधियों को खारिज करते हुए कहा कि यह अवैध और जबरन कब्जे को वैधता नहीं दे सकता। भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठा रहा है।
बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार ने पिछले एक दशक में भारी निवेश किया है। सीमा सड़क संगठन (BRO) का बजट तीन गुना बढ़ा है, जिससे सड़क, पुल और सुरंगों का तेजी से विस्तार हुआ है। भारत चीन की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है।
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