इस्पात मंत्रालय ने आरआईएनएल को 500 करोड़ रुपये आवंटित किए

इस्पात मंत्रालय ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) को 500 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, जिसमें इन फंडों के उपयोग के संबंध में कड़े निर्देश दिए गए हैं।

 

मंत्रालय ने आरआईएनएल प्रबंधन को निर्देशित किया है कि स्वीकृत राशि का उपयोग केवल वैधानिक भुगतानों के लिए किया जाना चाहिए, जिसमें वस्तु और सेवा कर (GST), अन्य वैधानिक दायित्व शामिल हैं, जिन्हें आरआईएनएल को भुगतान करना है, जैसे कि कर्मचारी भविष्य निधि योगदान, विक्रेता भुगतान या सरकारी कर।

 

मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि आरआईएनएल प्रबंधन और भुगतान प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार भारतीय स्टेट बैंक (SBI) दोनों को इन निर्देशों का पालन करना होगा।

"SBI को वितरण प्रक्रिया की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है कि भुगतान केवल निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किए जाएं।

 

यदि फंडों का किसी प्रकार का गलत आवंटन होता है, तो SBI को तुरंत आगे के भुगतान रोकने के लिए निर्देशित किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि फंडों के उपयोग पर कड़ा नियंत्रण हो।"