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भारत में जापान के दूतावास ने दो केंद्रीय मंत्रालयों - इस्पात मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय - के समक्ष चिंता जताई है, जिसमें कहा गया है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के अभाव में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा भारतीय बंदरगाहों पर जापानी स्टील की खेपों को रोका जा रहा है,
जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस द्वारा समीक्षा किए गए दस्तावेजों से पता चलता है। "मैं समझता हूं कि आम तौर पर, एनओसी गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसी) समिति की बैठकों के बाद दी जाती है,
जो आमतौर पर आपके मंत्रालय में महीने में दो बार आयोजित की जाती हैं। हालांकि, सितंबर 2024 से, इन बैठकों को निलंबित कर दिया गया है, और एनओसी जारी नहीं किए गए हैं," जापानी दूतावास में अंतरिम प्रभारी ताकाशी एरियोशी ने 24 अक्टूबर को लिखे एक पत्र में कहा।
यह भी पढ़ें : पीईएसबी ने एसपीएमसीआईएल के लिए निदेशक (वित्त) की सिफारिश कीभारतीय आयातकों ने भी इसी तरह अपनी चिंताएं जाहिर की हैं, उन्होंने कहा कि कई स्टील कंटेनर लगभग दो महीने से बंदरगाहों पर अटके हुए हैं।
यह घटनाक्रम बड़ी भारतीय स्टील कंपनियों द्वारा की जा रही लॉबिंग के साथ मेल खाता है, जो बढ़ते आयात को रोकने के उपायों पर जोर दे रही हैं, जो उनकी लाभप्रदता को प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) ने घरेलू स्टील की काफी अधिक लागत का हवाला देते हुए स्टील के आयात पर प्रतिबंध का विरोध किया है।
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