सड़क दुर्घटनाग्रस्त लोगों को अस्पताल ले जाने वाले मददगीरों को सरकार करेगी पुरस्कृत,पूर्ण विवरण यहां।
Psu Express Desk
Wed , 06 Oct 2021, 1:02 pm
representative image
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने के बाद कहा है कि जो भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को "सुनहरे घंटे" के भीतर अस्पताल ले जाकर उसकी जान बचाता है, उसे वित्तीय इनाम दिया जाएगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस योजना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो 15 अक्टूबर, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेंगे।
मंत्रालय ने कहा- मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 की धारा 134ए के तहत 29 सितंबर, 2020 को मंत्रालय द्वारा गुड सेमेरिटन्स के लिए नियमों को अधिसूचित किया गया था।
अब, यह महसूस किया गया है कि नकदी के माध्यम से आम जनता को प्रेरित करने की आवश्यकता है। आपातकालीन स्थिति में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए पुरस्कार और प्रमाण पत्र, और सड़क दुर्घटना पीड़ितों के जीवन को बचाने के लिए दूसरों को प्रेरित करने और प्रेरित करने के लिए यह आवश्यक है।
मंत्रालय के दिशा निर्देश-
मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक व्यक्ति गुड सेमेरिटन को वर्ष में अधिकतम पांच बार सम्मानित किया जा सकता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि सबसे योग्य अच्छे लोगों के लिए 10 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार होंगे, जिन्हें उन सभी में से चुना जाएगा जिन्हें पूरे वर्ष के दौरान सम्मानित किया गया है, और उन्हें प्रत्येक को ₹ 1,00,000 का पुरस्कार दिया जाएगा।
दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि एक से अधिक गुड सेमेरिटन एक से अधिक पीड़ितों के जीवन को बचाता है, तो पुरस्कार की राशि ₹ 5,000 प्रति पीड़ित बचाई जाएगी, जो अधिकतम ₹ 5,000 प्रति गुड सेमेरिटन के अधीन होगी।
MoRTH ने कहा कि वह गुड सेमेरिटन को भुगतान करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के परिवहन विभाग को प्रारंभिक अनुदान के रूप में ₹ 5 लाख प्रदान करेगा ।
दिशानिर्देशों के अनुसार, अगर गुड सेमेरिटन द्वारा पहली बार पुलिस को घटना की सूचना दी जाती है, तो डॉक्टर से विवरण की पुष्टि करने के बाद, पुलिस ऐसे गुड सेमेरिटन को एक आधिकारिक लेटर पैड पर एक पावती प्रदान करेगी।
पावती की प्रति संबंधित थाने द्वारा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तर पर गठित मूल्यांकन समिति को भेजी जाएगी, जिसकी एक प्रति गुड सेमेरिटन के नाम से अंकित होगी।
यदि गुड सेमेरिटन पीड़ित को सीधे अस्पताल ले जाता है, तो अस्पताल संबंधित पुलिस स्टेशन को सभी विवरण प्रदान करेगा।
योजना का क्रियान्वयन स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से होगा तथा योजना का व्यय सड़क सु कोष से वहन किया जायेगा। यह योजना निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों पर लागू होगी।
वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "इस योजना का उद्देश्य लोगों को प्रेरित कर ताकि सड़क दुर्घटना में घायल लोग स्वर्णिम समय में नजदीकी अस्पतालों में पहुंच सकें इलाज करा सकें।
हालांकि कुछ बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है-
नकद इनाम केवल गंभीर मामलों में दिया जाएगा जहां घायलों को भर्ती करने या इलाज लिए अस्पताल रेफर करने की आवश्यकता होगी।
यदि किसी विशेष मामले में एक से अधिक अच्छे सामरी हैं, तो नकद इनाम समान रूप से विभाजित किया जाएगा और उन सभी को प्रशंसा पत्र दिए जाएंगे।
108 और 1033 एम्बुलेंस कर्मचारियों के कर्मचारी, निजी एम्बुलेंस, पुलिसकर्मी और घायलों के परिजन इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान और परिवहन सचिवों को लिखे पत्र में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कहा कि यह योजना 15 अक्टूबर, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी होगी।
यह भी पढ़ें :
कॉनकोर के सीएमडी श्री संजय स्वरूप ने ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड का दौरा, साझेदारी को मजबूत करने पर दिया जोर
सरकारी योजनाएं
