केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज यहां भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के 21वें स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव भी मौजूद थीं।
शिखर सम्मेलन का विषय है "विकसित भारत 2047 के लिए स्वास्थ्य सेवा में बदलाव"। "भारत की मेडटेक क्रांति की रूपरेखा: 2047 तक मेडटेक विस्तार का रोडमैप" विषय पर पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि "भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को एक उभरते क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है, क्योंकि देश की बढ़ती स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं, तकनीकी नवाचारों, सरकारी सहायता और उभरते बाजार अवसरों के कारण इसकी अपार विकास क्षमता है।
उन्होंने बताया कि भारतीय चिकित्सा उपकरण क्षेत्र का आकार लगभग 14 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है और 2030 तक इसके 30 बिलियन डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी बताया कि जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद भारत एशिया में चौथा सबसे बड़ा चिकित्सा उपकरण बाजार है और दुनिया के शीर्ष 20 वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजारों में से एक है।
यह भी पढ़ें : कटरा से कश्मीर के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन 19 अप्रैल को होगी लॉन्च, PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडीकेंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेडटेक उद्योग केवल स्वास्थ्य सेवा का एक घटक नहीं है, बल्कि यह एक उत्प्रेरक है जो रोगियों, भुगतानकर्ताओं, प्रदाताओं और नियामकों को एक मजबूत और अधिक न्यायसंगत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाने के लिए जोड़ता है।
उन्होंने कहा, "मेडटेक की यह अनूठी स्थिति ही भारत और विश्व स्तर पर स्वास्थ्य सेवा वितरण और परिणामों में क्रांतिकारी बदलाव लाने का वादा करती है।" स्वास्थ्य सेवा में एआई के वादे पर प्रकाश डालते हुए श्रीमती पटेल ने कहा कि "स्वास्थ्य सेवा चुनौतियों को सुविधाजनक बनाने और उनसे निपटने तथा नए अवसरों की खोज के लिए नए तरीके बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवा के भीतर एआई नवाचार महत्वपूर्ण है।
यह भी पढ़ें : ATS Homekraft ने यमुना एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में 400 प्लॉट्स बेचे 1.200 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड सेलश्रीमती पटेल ने चिकित्सा उपकरण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, अनुसंधान को बढ़ावा देने, कौशल विकास को बढ़ाने और वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि "प्रमुख नीतिगत निर्णयों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति देना और राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 को मंजूरी देना शामिल है, जो विनियामक सुव्यवस्थितता, बुनियादी ढांचे के विकास, अनुसंधान एवं विकास, निवेश आकर्षण और मानव संसाधन विकास को संबोधित करता है।
इसमें उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, एनआईपीईआर में पाठ्यक्रम और मेडटेक शिक्षा को मजबूत करने की पहल शामिल हैं।" केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने निर्यात और उद्योग सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं, जिसमें चिकित्सा उपकरणों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएमडी) का निर्माण और राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्धन परिषद (एनएमडीपीसी) का पुनर्गठन शामिल है।
उन्होंने कहा, "इन निकायों का उद्देश्य चिकित्सा उपकरण निर्यात को सुविधाजनक बनाना, नियामक चुनौतियों का समाधान करना और व्यापार करने में आसानी को बढ़ाना है, जिससे वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजार में भारत की स्थिति को और बढ़ावा मिलेगा।" उन्होंने 400 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देने की योजना के शुभारंभ के बारे में भी बताया, जिसके तहत उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 100-100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
"इसके अलावा, फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने (पीआरआईपी) और 500 करोड़ रुपये के वित्तपोषण के साथ "चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने की योजना" का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, कौशल विकास का समर्थन करना और उद्योग के विकास को बढ़ावा देना है"। उन्होंने कहा कि ये प्रयास आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, जो मेडटेक उद्योग में आत्मनिर्भरता, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
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