एनडब्ल्यूडीए सोसायटी की 38वीं वार्षिक बैठक और एससीआईएलआर की 22वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित

Fri , 20 Dec 2024, 5:27 am UTC
एनडब्ल्यूडीए सोसायटी की 38वीं वार्षिक बैठक और एससीआईएलआर की 22वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित

एनडब्ल्यूडीए सोसायटी की 38वीं वार्षिक आम बैठक और नदियों को जोड़ने के लिए विशेष समिति (एससीआईएलआर) की 22वीं बैठक माननीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

श्री सी आर पाटिल ने एमपीकेसी (संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल) और केन बेतवा लिंक परियोजना पर हाल ही में हुई प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने हाल ही में जयपुर में राजस्थान की विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए आयोजित कार्यक्रम और भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा एमपीकेसी लिंक परियोजना पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की घोषणा के बारे में भी जानकारी दी।

साथ ही उन्होंने अन्य राज्यों से हमारे देश के विकास में आगे की प्रगति के लिए अपनी-अपनी लिंक परियोजनाओं पर आम सहमति बनाने का अनुरोध किया।

 

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सचिव (डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हाल के वर्षों में नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम में पर्याप्त प्रगति हुई है सचिव ने बताया कि जल संसाधन प्रबंधन भारत सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक रहा है और नदियों को जोड़ने (आईएलआर) कार्यक्रम को सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

बैठक के दौरान, महानिदेशक, एनडब्ल्यूडीए द्वारा एजेंडा मदों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई। आईएलआर परियोजनाओं के लिए विभिन्न कार्यों और लंबित मुद्दों/अड़चनों आदि की स्थिति, एनडब्ल्यूडीए और इंट्रा स्टेट लिंक्स के वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित खातों पर विस्तार से चर्चा की गई।

विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने अपनी संबंधित आईएलआर परियोजनाओं पर अपने विचार/टिप्पणियां व्यक्त कीं। बैठक में श्री राजभूषण चौधरी, माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय जल संसाधन विकास मंत्री, बिहार, श्री स्वतंत्र देव सिंह, माननीय मंत्री (सिंचाई और जल संसाधन विकास), उत्तर प्रदेश और श्री के. लक्ष्मीनारायणन, माननीय मंत्री, पीडब्ल्यूडी, पुडुचेरी शामिल हुए।

हरियाणा की माननीय जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी और गुजरात के माननीय जल संसाधन मंत्री श्री कुंवरजीभाई बावलिया ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया। बैठक में विभिन्न केंद्रीय और राज्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।

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संपादकीय
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