कोल इंडिया सीएसआर के तहत वैधानिक आवश्यकता से अधिक करता है खर्च

नई दिल्ली : कोल इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 23 में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर 513 करोड़ रुपये का खर्च किया, जो कि 445 करोड़ रुपये की वैधानिक आवश्यकता से 15.3% अधिक था, लगातार चौथे वर्ष कंपनी ने यह उपलब्धि हासिल की है।

 

सीएसआर का आधे से अधिक खर्च 1,209 करोड़ रुपये या 54% स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण पर था क्योंकि यह एक राष्ट्रीय विषय है और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा अनिवार्य है। इसके बाद शिक्षा और आजीविका थी जो 463 करोड़ रुपये पर 21% थी। शेष ग्रामीण विकास, पर्यावरण स्थिरता, खेलों को बढ़ावा देने और अन्य विषयों पर फैला हुआ था।

वित्तीय वर्ष 2023 की समाप्ति तक चार साल की अवधि के दौरान, सीआईएल ने अपने सीएसआर छत्र के तहत कुल 2,238 करोड़ रुपये खर्च किए। यह कंपनी (सीएसआर) नियम 2014 के अनुसार अनिवार्य रूप से 1,735 करोड़ रुपये से 29% अधिक है। पूर्ण रूप से वृद्धि 503 करोड़ रुपये थी।

 

वित्त वर्ष 23 के दौरान शुरू की गई कुछ प्रमुख सीएसआर परियोजनाओं में रांची विश्वविद्यालय में 5,000 सीटर पुस्तकालय का निर्माण, बद्रीनाथ में वर्षा आश्रय सह सामान्य सुविधा केंद्र का पुनर्निर्माण, रामगढ़ (झारखंड) में 50,000 छात्रों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीकृत रसोई की स्थापना शामिल है। अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के माध्यम से इलाज के लिए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित थैलेसीमिया बच्चों का उपचार सीआईएल की एक अन्य सीएसआर पहल है।

 

नीति के तहत सीआईएल की सहायक कंपनियों का वार्षिक सीएसआर फंड आवंटन पिछले तीन वर्षों के शुद्ध लाभ का 2% या पिछले वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल कोयले का 2 रुपये प्रति टन है। दोनों में से अधिक एक वित्तीय वर्ष के लिए सहायक कंपनी के सीएसआर बजट के रूप में तय किया गया है।

 

सीआईएल के मामले में केवल अंतर यह है कि पिछले वित्तीय वर्ष में केवल लाभ कमाने वाली सहायक कंपनियों द्वारा उत्पादित कुल कोयले के 2 रुपये प्रति टन को ध्यान में रखा जाता है।