केंद्रीय मंत्री श्री सरबानंद सोनोवाल ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई में क्षमता बढ़ाने के लिए करीब 2,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने एक सौर-powered बोट, दो स्वदेशी रूप से विकसित 70 टन की टग बोट्स और तीन फायर टेंडर भी लॉन्च किए, जो पोर्ट की सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाएंगे।
श्री सोनोवाल ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) वैश्विक पोर्ट्स में शीर्ष पर है और भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है, जो जनवरी 2025 तक 10 मिलियन TEUs की क्षमता को पार कर चुका है और 2027 तक 10 मिलियन TEUs का थ्रूपुट हासिल करने के लिए तैयार है।
यह भी पढ़ें : NTPC ने भारतीय सेना के साथ लद्दाख में सोलर-हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड के लिए 25 साल का पावर पर्चेज एग्रीमेंट साइन कियाजवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए) में 2,000 करोड़ रुपये की क्षमता वृद्धि परियोजनाओं के हिस्से के रूप में, श्री सर्बानंद सोनोवाल ने अत्याधुनिक कृषि प्रसंस्करण सुविधा के विकास का शुभारंभ किया। 284 करोड़ रुपये के निवेश के साथ, यह अग्रणी पहल भारत के कृषि व्यापार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बंदरगाह परिसर के भीतर 27 एकड़ में फैली यह अपनी तरह की अनूठी सुविधा कृषि वस्तुओं के प्रसंस्करण, भंडारण और परिवहन को बदलने के लिए तैयार है।
2024 में, बंदरगाह ने 7.05 मिलियन TEUs की अब तक की सबसे अधिक कंटेनर मात्रा संभाली, जो 90 प्रतिशत से अधिक क्षमता पर प्रदर्शन कर रही थी। पिछले कैलेंडर वर्ष की तुलना में पिछले वर्ष इसमें 11 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई थी। जनवरी 2025 में भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल (BMCT) के दूसरे चरण के चालू होने के साथ, JNPA की कुल क्षमता में 2.4 मिलियन TEUs और जुड़ जाएँगे। 2025 में न्हावा शेवा फ्रीपोर्ट टर्मिनल (NSFT) के उन्नयन से भी बंदरगाह की क्षमता में वृद्धि होने की संभावना है। वर्तमान दर के विकास अनुमानों के साथ, कंटेनर हैंडलिंग क्षमता 10.4 मिलियन TEUs तक जाने की उम्मीद है।
यह भी पढ़ें : मुख्य बंदरगाहों पर माल की हैंडलिंग 3.5% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ी, अवसंरचना विकास निरंतर जारी हैसालाना लगभग 1.2 मिलियन टन कार्गो को संभालने के लिए डिज़ाइन की गई यह सुविधा खाद्य सुरक्षा और व्यापार विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रसंस्करण, छंटाई, पैकिंग और प्रयोगशाला सुविधाओं सहित व्यापक सेवाएँ प्रदान करेगी। यह सुविधा न केवल महाराष्ट्र बल्कि मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों के कृषि उत्पादकों और व्यापारियों की सेवा करने के लिए रणनीतिक रूप से विकसित की गई है, जो कृषि वस्तुओं के निर्बाध निर्यात-आयात और घरेलू व्यापार को बढ़ावा देती है।
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